कुरो ठीक हो । धर्म व्यक्तिगत आस्था र स्वतन्त्रताको कुरा नै हो । त्यही भएर राज्यको मूल कानुन संविधानले कुनै एक अमूक धर्मको पक्षपोषण गर्नु हुँदैन भनेरै हिजोसम्म हिन्दूधर्म सापेक्ष रहेको मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाइएको हो । आखिर धर्मनिरपेक्षताले पनि त्यही धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने न हो । अनि फेरि धर्मकै नाउँमा किन राजनीति गरिँदैछ ? किन विद्वेष फैलाउन खोजिँदैछ ? किन धार्मिक लफडा निकालिँदैछ ? प्रश्न स्वभाविक रुपमा जन्मिन्छन् ।
अनि एकथरी धार्मिक अतिवादीहरु त्यही धर्म निरपेक्षताको विरोध गरिरहेका छन् । जुलुस गरिरहेका छन् । तिनको केन्द्रमा राप्रपा नेपाल रहेको छ । अनि राप्रपा नेपालले अगुवाइ गरिरहेको हिन्दु राष्ट्र आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसको एउटा तप्का पनि समावेश छ । अनि नजानिँदो तरिकाले अन्य वामपन्थी भनिने दलभित्रका खस आर्य समुदायका कतिपय मान्छे पनि प्रभावित भएका छन् । उनीहरुले बाहिरी रुपमा नभए पनि भित्री रुपमा यसको पक्षपोषण नै गरेका कतिपय प्रसंग फाट्टफुट्ट आइरहेका छन् । सन्दर्भ कतिपय व्यक्त होलान्, कतिपय अव्यक्त पनि ।
नेपाललाई बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृतिको साझा फूलबारी मानिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा कसरी एउटा वर्ग र समुदायका मानिसका धर्म, परम्परा र संस्कृतिलाई संविधानमा मात्रै उल्लेख गर्न सकिन्छ ?
अनि अहिले सहरमा मस्यौदा संविधानमा छलफल हुँदै गर्दा त्यसैको तमासा चलिरहेको छ । मूलतः राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको नेतृत्वमा यो तमासा चलेको हो । उनले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम राख्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । यसका लागि उनले पटकपटक अनेक धार्मिक सभा पनि सम्पन्न गरे । मेची महाकाली धार्मिक रथयात्रा पनि गरे । अब फेरि धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
त्यसो त संघीय गणतन्त्र नेपालमा पनि संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा उठाएर चुनावमा उत्रिएको दलले हिन्दु धर्मको वकालत गर्नु कुनै अनौठो कुरा होइन । उनको राजनीतिक लाइन नै अहिलेको परिवर्तनलाई सकेसम्म उल्ट्याउनु नभए पनि यसलाई संस्थागत हुन नदिनु नै हो । अनि त्यस समूहले उठाएका मागप्रति अन्य परिवर्तन पक्षधर दलका नेताहरु पनि बेलाबेला बहकिएको देख्दा भने अचम्म लाग्छ ।
आखिर अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो, जहाँ कमल थापाहरु निर्धक्क भएर आफ्ना एजेण्डा उठाइरहेका छन् । उनी संसदमा उच्च आवाजका साथ लोकतन्त्रको प्रवचन दिइरहेका भेटिन्छन् । यसो भन्दै गर्दा उनले उठाएका एजेण्डा कतिसम्म अग्रगामी हुन् वा तिनले पुरानै परम्परा र संस्कारको निरन्तरता हो ? यो भने छुट्याउनुपर्छ नै ।
निश्चित रुपमा हिजो मुलुक एउटा फरक स्वरुपमा थियो । हिजो मुलुक एकात्मक हिन्दु अधिराज्य थियो जहाँ वंशका आधारमा शासन गर्ने प्रणाली विद्यमान थियो । अनि एउटा कुलले शासन गर्दथ्यो । अनि बलपूर्वक त्यही एउटा वंश र कुलले मानिआएको धर्म, संस्कार र परम्परालाई राज्यको धर्म बनाइयो ।
आखिर व्यक्तिले मान्दै आएको धर्म र संस्कृतिले उसलाई पहिचान दिन सकेनन् भने ऊ त्यो परिवर्तन गर्न स्वतन्त्र हुन्छ नै । धर्मका चर्का कुरा गर्नेहरुले यसलाई बुझेको खोई ?
त्यो अवधिमा कतिपय रैथाने रीतिरिवाज, संस्कार, परम्परा, संस्कृति र धर्मलाई पूर्णतया निषेध गरियो । अनि संविधानमै त्यही खस आर्य समुदायले मान्ने गरेको हिन्दु धर्मलाई राजधर्म बनाइयो । अहँ, धर्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो भनेर कहिल्यै स्वीकार गरिएन । धर्ममा राजनीति गर्नुहुँदैन भनेर कहिल्यै महसुस गरिएन । बरु धर्मलाई राज्यको सम्पत्तिजस्तै पो मानियो । ससाना बालबालिकालाई त्यही धर्ममा आधारित स्तुतिहरु सिकाइयो । र, यो एउटा सांस्कृतिक विरासत नै बन्न पुग्यो ।
तर, आज हामी फरक सन्दर्भमा छौं । आज त्यो मनुस्मृतिबाट निर्देशित एकात्मक हिन्दु वर्णाश्रममा आधारित राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ढलेको छ । अनि गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले विद्यमान जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक र क्षेत्रीय विविधतालाई स्वीकार गरिसकेको छ । नेपाललाई बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृतिको साझा फूलबारी मानिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा कसरी एउटा वर्ग र समुदायका मानिसका धर्म, परम्परा र संस्कृतिलाई संविधानमा मात्रै उल्लेख गर्न सकिन्छ ? किमार्थ सकिँदैन र हुँदैन पनि ।
अहिले मुलुकमा गणतान्त्रिक संघात्मक शासनको युग प्रारम्भ भएको छ । अनि राज्यले पहिलेझै कुनै एउटा धर्म, संस्कृति र परम्परालाई मात्रै संरक्षण गर्न मिल्छ ? कदापि मिल्दैन । अनि के आरोप लगाइँदैछ भने धर्मनिरपेक्ष भएसँगै मुलुकमा अन्य धर्मको प्रभाव र विस्तार बढ्यो भनेर । ठीक छ, अन्य धर्मले प्रभाव विस्तारका लागि आर्थिक प्रलोभन देखाएको कुरा पनि आएको छ । यो एकहदसम्म ठीकै पनि होला ।
अनि गरिब जनतालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी धर्म परिवर्तन गराउने प्रचलन फगत धर्मनिरपेक्ष भएपछि मात्र सुरु भएको होइन । हिजो मुलुक कथित हिन्दु राज्य हुँदा पनि यो भएकै थियो । यसलाई रोक्न चेतना जगाउनु पर्यो । आखिर व्यक्तिले मान्दै आएको धर्म र संस्कृतिले उसलाई पहिचान दिन सकेनन् भने ऊ त्यो परिवर्तन गर्न स्वतन्त्र हुन्छ नै । धर्मका चर्का कुरा गर्नेहरुले यसलाई बुझेको खोई ?
अरुको पहिचानलाई नामेट पारेर एकपक्षीय ढंगबाट आफ्नै धर्मअनुसार राज्यको परिभाषा खोज्नेहरु विखण्डनकारी हुन्छन् कि विभेद र उत्पीडनको शिकार भई आफ्नो पहिचान माग गर्नेहरु ?
अनि व्यक्तिले किन धर्म परिवर्तन गर्छ ? यसको अध्ययन हुनुपर्यो । फगत धर्मनिरपेक्ष भएकै कारण धर्म परिवर्तन भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । फेरि धर्म भनेको नितान्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । अनि उसले फेरबदल गर्न किन नपाउने ? कसैलाई धर्म मान्न जत्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ, धर्म नमान्न पनि त पाउनुपर्यो नि । अनि बहुधर्म मान्ने देशका नागरिकको मुलुकले कसरी एउटा धर्मको मात्रै पक्षपोषण गर्न सक्छ ? अनि कसरी गर्न मिल्छ ? निश्चय पनि हिजो के थियो होइन, अब के गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यतातिर सोच्नुपर्छ ।
अनि एकथरी मानिसहरु धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्नेहरुलाई राष्ट्रघाती देखाउने कुचेष्टा गरिरहेका छन् । उनीहरुले देशलाई विखण्डन गर्न लागेको हास्यास्पद कुतर्क गर्दैछन् । ती बकम्फुसे कुरा गर्नेहरुलाई मेरो प्रश्न छ, अरुको पहिचानलाई नामेट पारेर एकपक्षीय ढंगबाट आफ्नै धर्मअनुसार राज्यको परिभाषा खोज्नेहरु विखण्डनकारी हुन्छन् कि विभेद र उत्पीडनको शिकार भई आफ्नो पहिचान माग गर्नेहरु ? बरु ती धार्मिक अतिवादीहरु विखण्डनकारी हुन्, जसले धर्मको नाउँमा बलमिच्याइँ गर्न खोज्दैछन् । । किनकि तिनले धर्मको नाउँमा विभेद कायम राख्ने कसरत गर्दैछन् र तिनले अरुको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् ।
यसर्थ, पहिचान माग्नेहरु होइन अरुको पहिचान निषेध गर्न खोज्नेहरु विखण्डनकारी हुन् । अरुको अस्तित्व खोस्नेहरु विखण्डनकारी हुन् । अनि यति प्रतिशत र उति प्रतिशत हिन्दु छन् भन्दै सडकमा तमासा देखाउँदैमा तथ्य तोडिँदैन र छोपिँदैन पनि । धर्मको नाउँमा राजनीति गर्नेहरुले बेलैमा बुझे हुन्छ, धर्मको नाउँमा गरिने राजनीति निकै पुरानो हो । अब यो चल्नेवाला छैन ।
No comments:
Post a Comment