✍️ कल्पना योङ्गहाङ्ग (लिम्बु )
हाम्रो समाजको वर्तमान अवस्था अर्धसामन्ती चरित्रको छ । यो अवस्थाबाट पूँजीवादतर्फ संक्रमणको परिस्थिति अहिलेको यथार्थता हो । यस्तो अवस्थामा महिलाइरूको स्थिति पहिलाको तुलनामा केही सुधार भएका महिलाहरू केवल पुरुषको सहयोगी, विज्ञापनका साधन र पुरूषप्रधान समाजको कठपुतलीकै अवस्थामा रहनु यो चरणको चरित्र हो । नेपाल एक बहुसाँस्कृतिक, बहुभाषिक एवं बहुधार्मिक मुलुक भएकोले यहाँ विभिन्न जाति तथा समुदायका मानिसहरू आपसमा सहकार्य र अन्तर्क्रिया गरी बस्दै आएका छन् । सामाजिक रूपमा जातीय विभाजनको असर छ । यसले समाजमा असमानताका खाडलहरू सिर्जना गरिरहेको छ । साँस्कृतिक रूपमा देशभित्र कथित उच्च संस्कृति र बाहिरबाट आयातित पश्चिमी संस्कृतिको प्रभाव रहेको छ । यद्यपि यहाँको आदिवासी जनजातिहरू हरतरहले आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउन कसरत गरिरहेका छन् । यसमा आजको विश्वव्यापीकरणको प्रभावले आफ्नो साँस्कृतिक अस्तित्व बचाउन धेरै कठिनाइ परिरहेको छ । भाषिक रूपमा नेपाली भाषाको वर्चश्व छ । अन्तरिम संविधानमा देशलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिए तापनि व्यवहारमा पूरानै धर्मसापेक्ष राज्यको प्रभाव कायमै रहेको छ
राजनीतिक रूपमा देशको राज्यसत्ता तिनै कथित उच्च जातिहरूमा सीमित रहेको छ । राजनीति जसको हातमा रहन्छ, कर्मचारी वा सरकारी प्रशासन पनि तिनै जाति तथा समुदायको मुठ्ठीमा रहनु स्वभाविक हो। त्यसैगरी लैडङ्गि दृष्टिकोणले हेर्दा देशको नीति निर्माणदेखि विकास र कार्यान्वयनमा अझै पनि पुरूषकै एकछत्र हालीमुहाली छ। यसो हुनु यहाँको सबै चरित्र समावेशी नभई एकात्मक र एकाधिकारवादी हुनुले नै हो।
अहिले आएर जतिसुकै समावेशी चरित्र, र समानता वा समताको कुरा गरिए पनि व्यवहारिक चरित्रको संकेत त्यस्तो देखिँदैन । अझै पनि शोषित-पीडित पक्षले आफ्नो हकअधिकारको लागि आफै सचेत भएर आफ्नो मुक्तिकोलागि आफै अधि नसर्ने हो भने युगौँ बिते पनि अरूले पीडित वा बहिष्कृत पक्षको लागि केवल भाषण र कागजी व्यवस्थाबाहेक व्यवहारमा केही गरीदिने सम्भावना देखिदैन।
यो समग्र देशको अवस्थालाई सही मार्गमा रूपान्तरण गर्न आदिवासी जनजाति महिलाहरूको कस्तो भूमिका रहनसक्छ ? यसबारेमा गैर-जनजाति महिला र जनजाति महिलाबीचमा रहेको साँस्कृतिक वा सामाजिक भिन्नताबाट केही कुरा निक्यौल गर्न सकिन्छ । अझै पनि गैर-जनजाति महिलाभन्दा जनजाति महिलाहरू सामाजिक र साँस्कृतिक रूपमा केही स्वतन्त्र र जिम्मेवार नै भएको पाइन्छ । गैर-जनजाति पुरूषहरूमा आफूहरू शासक, प्रशासक र नीतिनिर्माता वा हिन्दु दर्शनले निर्देशन गरेअनुसार आफू माथिल्लो तहमा रहने जातको भएको मानसिकता रहनु एक हो। यही प्रवृत्तिको प्रभाव गैर-जनजाति महिलामा पनि देखिन्छ । एकातिर, जनजाति समुदायमा भने प्रायः सामाजिक र साँस्कृतिक मूल्य-मान्यताहरूले महिला र पुरूषमा वा जातजातिबीचमा विभेद गर्ने खालको नभएकोले सम्पूर्ण विद्यमान समस्याको सही र स्थायी समाधानको लागि जनजाति महिलाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यसमा केही जनजाति समुदाय वा महिलाहरूमा पनि त्यही हिन्दू संस्कृतिको प्रभावले ग्रसित छैनन् । तर यो न्यून मात्र छ र रूपान्तरणको क्रममा पनि छ ।
देशको सबै क्षेत्र र निकायहरूम आदिवासी जनजाति महिलाहरूको पहुँच कम मात्र छ। यसको कारण देशको एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था र केही त त्यही समुदायको कमजोर चेतनास्तर एवं आर्थिक अवस्थाको कारणले हो । आजसम्म शासक वर्गलाई आदिवासी महिला त के समस्त जनजाति समुदायलाई नै आफै पछाडि परेको पछौटे समुदायको आरोप लगाएर शासन व्यवस्थामा आउन अयोग्य ठानी उनीहरूमाथि सधै शासन मात्र गरिरहनुले हो ।अर्को कुरा आफ्नो देशको शासनब्यवस्थाबाट एक नागरिकले पाउनु पर्ने साधारण सेवा सुविधासम्म पनि नपाएपछि आदिवासी जनजाति समुदायहरू विदेशिनु बाध्य हुनुपर्यो । सचेत आदिवासी जनजाति धेरैजसो युवाहरू शैक्षिक क्षेत्रमा नलागी विदेशिनु थालेपछि झनै उनीहरूको सोचबाट राजनीतिक चेतनानै मरेर गयो । जुन अहिले आएर ब्युझने क्रममा छ, यो आशालाग्दो संकेत हो । कुनै बेला अग्रेजविरोधी आन्दोलनका भारतीय अगुवा महात्मा गान्धीले चर्खा आन्दोलन चलाएका थिए । घरघरमा आफूलाई चाहिने कपडा आफै उत्पादन गराई स्वावलम्बनको पाठ भारतीय जनताले महात्मा गान्धीबाट प्राप्त गरे र भारत विकासको बाटोमा अग्रसर हुँदै गयो। नेपाली समाजमा किरात लिम्बू समुदायको पनि आफ्नै विशिष्ट खालको कला र संस्कृति छ । त्यसैले विसं १९८८ सालमा महागुरू फाल्गुनन्दको नेतृत्वमा लिम्बुवानमा एक चुम्लुङ गरी अब उप्रान्त सबैले आफ्नै घरेलु तानबाट बुनेको कपडा लगाउने भन्ने निर्णय गरिएको थियो, जसलाई 'सत्यधर्म मुचुल्का' को एउटा बुँदा पनि भनिन्छ । लिम्बू जातिहरूमा तान लगाई खाँडी कपडा र छिट तयार गर्नु र ढाका कपडाको पुरूष महिलाले लगाउने सुन्दर वस्त्र बनाउने परम्परा छ । यो परम्परालाई राज्यले सम्बर्द्धन गरेन। अबको परिवर्तनपछि के महात्मा गान्धीको जस्तै स्वावलम्वनको नीति राज्यले ल्याउन सक्छ ? मलाई लाग्छ, यो हुनुपर्छ । लिम्बू समुदायका कलाजस्तै अनेकौ समुदायको आ-आफ्ना परम्परागत सीप र कला छन् । ती सीप र कलालाई राज्यले संरक्षण, सम्बर्द्धन गर्नुपर्छ। यसो गरे मात्र मुलुक विकासको मार्गमा अघि बढ्नसक्छ ।
म आफू पनि एक लिम्बू महिला भएकोले मेरो अनुभवमा यस तान बुन्ने पेशाको माध्यमबाट पनि जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ । यो सीप आमाहरूले छोरीहरूलाई सिकाउने चलन छ । भन्नैपर्दा, म आफै पनि आफ्नै आमाबाट गाउँघरमा सानै उमेरमा तान बुन्न सिकेर यही पेशाबाट दुःख-सुख जीवन निर्वाह गर्ने एक जनजाति लिम्बू महिला हूँ। परम्परागत घरेलु तानबाट उत्पादित ढाकाका अनेकौं वस्त्रहरू तयार गरी मुलुकभित्र र बाहिरका देशहरूमा जस्तै अमेरिका, हङकङ, दक्षिण अफ्रिका, बेलायत, फ्रान्स र जापान लगायतका मुलुकहरूमा बिक्री-वितरण गरी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको परम्परागत सीप र कलाको प्रचारका साथै आयआर्जन पनि गर्न सकिदोरहेछ भन्ने अनुभव आफैले पनि संगालेको छु । यो कामबाट चार दर्जनभन्दा बढी गरीब, असहाय र निमुखा महिलाहरूको रोजीरोटीको गर्जो टरेको छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हुनसक्छ । हामी आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलित समुदायका अनेकौ परम्परागत सीप र कलाहरू छन् । यी कला र सीपहरूले नेपाल र नेपालीहरुलाई आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बनाउनुका साथै आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुन्याउँदछ। यसो गर्दा स्वदेशमा मात्र नमई विदेशमा पनि राम्रो प्रचार-प्रसार हुन्छ । त्यसैले हामीले आफ्नो ठाउँमा निरन्तर प्रयत्न गरिरहनु पर्छ । यसमा राज्यले पनि सोही प्रकारको नीति र कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । यतिका समयसम्म राज्य यस विषयमा अदेखा रह्यो र हामी कुण्ठित रह्यौ । र हाम्रो परम्परागत सीप र कला प्रायः समाप्त भयो । अब हामीले सही पाठ सिकेर अगाडि बढ्नु हाम्रो कर्तव्य भएको छ ।
आदिवासी जनजाती महिलाहरूमा लिम्बू समुदायका महिलाहरूको इतिहास हेर्दा उनीहरूले आय आर्जनमा पुरूषहरूलाई पनि सहयोग गर्ने किसिमको सीपमूलक कार्यहरू गर्दथे । घरमै तान बुनेर, व्यापार गरेर र पशुपालन गरेर यो समस्याको समाधान गरिन्थ्यो । उनीहरूले सही नियत र पवित्र आत्माले जाँड रक्सीको व्यापार गरी पैकार गरिन्थ्यो । त्यसैले परिवार चलाउन पुरूषहरूलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुग्दर्यो । यस्तो पेशा अपनाई अर्थआर्जन गरेर सुनचाँदी किनी अविवाहित महिलाहरूले आफ्नो भविष्यको लागि आफै आर्थिक जोहो गर्दथे । उनीहरूमा आफै स्वावलम्बी बनी अरूको आशा गर्नुहुन्न वा अरूसँग मात्र भर पर्नुहुन्न भन्ने बुझाइ हुन्थ्यो । तर अहिले यी क्रियाकलापलाई आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण र विश्वव्यापीकरणले गर्दा आफ्नो मौलिकपनमा सङ्कट आएको छ। त्यसैले यसतर्फ बेलैमा नसोचे हाम्रो भावी सन्तानमा यसको नराम्रो असर पर्दै जाने निश्चित छ । यसैले हामीले राज्यलाई आफ्नो सम्पूर्ण हक अधिकारको निमित्त दबावमूलक कार्यक्रमका साथ अहिलेको संविधानसभालाई सार्थक रूपमा सम्पन्न गराई यसको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ। यसमा जनजाति महिलाहरूको अभूतपूर्व योगदान छ र रहनुपर्छ।
आम महिलाहरूले ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको एक पाटोको रूपमा ऐतिहासिक आन्दोलन सिर्जना गरे। यो अत्यन्तै गौरवको विषय हो । महिलाहरू किन लागे भने अबका नेपाली महिलाहरू आफ्नो हक अधिकारप्रति सचेत छन् । उनीहरू अधिकारको लडाइँ र राजनीतिक परिवर्तनप्रति एकदम जागरूक छन् । बरू पुरूषहरू ननिदाए पनि निदाएका बहानामा सुतिरहन्छन् तर महिलाहरू केवल एक पटकमात्र सचेत र जागरूक हुन पाए भने उनीहरू सधैभरिलाई जागै रहन सक्छन् । महिलाहरूलाई केवल पूजापठ र पुरूषको भक्ति तथा ब्रतमा भुलाएर राखिन्छ । तर उनीहरूलाई सचेतना र जागरूकताका पाठहरू कमै मात्र सिकाइन्छ । महिला र पुरूषहरू समान तबरले अघि बढ़न सकियो भने सफलताका सिढीहरू चढ्न सर्किदो रहेछ भन्ने पाठ विगतका आन्दोलनहरूले सिकाएको छ ।
हिजोआज धेरैजसो आफ्ना सम्पूर्ण आवश्यक पूर्वाधारहरू आफ्नै घरमा तयार वा उत्पादन गरेर जीवन निर्वाह गर्ने आदिवासी जनजाति महिलाहरू आज आएर विभिन्न सामाजिक तथा साँस्कृतिक संघ संगठनहरूमा लाग्दै गरेको देखिन्छ । यसको कारणमा एक त घरेलु पेशा वा उत्पादनका साधनहरूको बजार विदेशी आयातीत साधनले लिनु हो । अर्को कारण आफ्नो मानवीय तथा सामाजिक, साँस्कृतिक सम्पत्तिहरू भाषा, संस्कृति र धर्म आदि लोप हुने अवस्थामा पुग्नुले हो। ढिलो भए पनि आखिरीमा आएर यो चेतना आई आफ्नो
अस्तित्व र हक अधिकारको लागि अगाडि बढ्नु खुसीलाग्दो कुरा हो । राजनीतिक रूपमा निरङकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विरूद्धको २०६२/२०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महिलाहरूको अभूतपूर्व सहभागिता रहेको थियो । यस आन्दोलनमा सेतु वि.क. जस्ता विराङ्गनाहरूले बलिदानीपूर्ण शहादत र हजारौ महिलाहरूको आन्दोलनमा भएको सहभागिताले महिलाहरूको राजनीतिक र सामाजिक चेतनाको स्तर बढेको स्पष्ट हुन्छ। जनजाति महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक उन्नतिका लागि समतामूलक किसिमको, भेदभावरहित किसिमको नीतिनियम वा कानूनी प्राकधानहरूको व्यवस्था हुनुपर्दछ । महिलाहरूलाई विभेदमा पार्ने र बहिष्करण तथा सीमान्तीकृत गर्ने खालका सम्पूर्ण परम्परागत मूल्य, मान्यता र कानूनहरूलाई पूर्णरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारले महिला सम्बन्धी सम्पन्न भएको विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, निर्णय र घोषणाहरूमा सहमति जनाई हस्ताक्षर गरे पनि त्यसको सही कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । यो बिडम्बना हो । अहिले आएर जनआन्दोलन-२ ले निर्देशित गरेको मार्गचित्र अनुसार सार्थक र सफल संविधानसभाको निर्वाचन गरी चाडै युग, परिस्थिति र देशको चरित्र सुहाउँदो संविधानको निर्माण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको छ । यूगौदेखि विद्यमान एकात्मक शासन र केन्द्रीकृत राज्यलाई परिवर्तन गरी संधीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना हुनु नयाँ नेपालको सूत्रपात हुनु हो। हाल नयाँ नेपाल र राज्यको पुनर्संरचनाको प्रसंग आउने वित्तिकै आर्थिक आधारको कुरा गरिन्छ । राज्यको पुनरसंरचना गर्दा त्यहाँका जाति तथा राष्ट्रलाई ओझेलमा पार्न क्षेत्रीय र भौगोलिक आधारको कुरा भइसकेको छ ।यसले सही संघात्मकताको परिभाषा देला भन्न सकिन्न।
कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्था भनेको त्यहाँको मानिसहरूको जाँगर, ज्ञान र सीपमा भरपर्ने कुरा हो । त्यसैगरी त्यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहन्छ ।। नेपालको आर्थिक उन्नतिका प्रमुख आधार भनेको यहाँको आदिवासी जनजाति समुदायहरूको परम्परागत वा आदिवासी ज्ञान, सीप, जोसजाँगर वा परिश्रममा भर पने कुरा हो । नेपालकै आदिवासीमध्ये पूर्वी भेगमा आदिमकालदेखि नै बस्दै आएका लिम्बू जातिहरूले हिजो अस्तिसम्म आफ्नो आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत अंश आफ्नै घरेलू तान, पशुपालन र पैकारको माध्यमबाट पूरा गर्दथे । लिम्बू जातिहरूको भावनात्मक र साँस्कृतिक पक्षसँग अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको यो तान बुन्ने पेशा वा प्रचलन आज आएर गाउँघरबाट लोप भएर कतै कतै सहर बजारमा मात्र सीमित रहनपुगेको छ । त्यसमा पनि आदिवासी महिलाहरूलाई मजदूरको रूपमा प्रयोग गरेर सीमित वर्गको अकुत सम्पत्ति कमाउने माध्यमको रूपमा रहेको छ। यस पेशालाई सरकारी तबरबाटै पहिचान, प्रवर्द्धन र विकास गरेर लैजान सके यसले देशकै आर्थिक उन्नतिमा ठूलो योगदान दिनसक्ने सम्भावना छ। आदिवासी जनजाति महिलाले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको पैकार पेशालाई आज बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विभिन्न पेय पदार्थहरूले विस्थापित गरेको छ। यसलाई पनि हामीले सही रूपले प्रवर्द्धन र विकास गर्न सक्दा विदेशको पेय पदार्थ आयात गर्नुको सट्टा आफैले निर्यात गर्न सकिन्थ्यो । त्यस्तै वन अतिक्रमण र अनधिकृत फडानीले पशुपालन व्यवसाय धरासायी बनेको छ ।
यसतर्फ पनि अवको नयाँ नेपालको निर्माण कार्यका लागि ध्यान जान र कार्य गर्न आवश्यक छ। यी सबै कार्यहरू सहकारिताको माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ। यो आजको विश्वमा देखिएको नयाँ आयाम पनि हो। सबै सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमा सही सास्कृतिक वा राजनीतिक संस्कारको अवलम्बन र विकास हुनु जरूरी छ । राज्य पक्षले सर्वसत्तावादी सोचमा बहिरो हुनु र पीडित पक्षले बन्द र चक्काजाम जस्ता विरोधका क्रुर शैलीहरू अपनाउन बाध्य हुनु बिडम्बना हो । सबै पक्षबाट खास समस्याको पहिचान गरी सही समाधानको बाटो अपनाएर समावेशी र समतामूलक समाज तथा संस्कृतिको विकास गर्न सके स्थायी शान्ति र दिगो दिकासको बाटो तय हुने थियो ।
अन्त्यमा हाम्रो देश र हाम्रो समाज धेरै अल्पसंख्यक जातजातिहरु समेत भएको मुलुक हो । जहाँ धेरै प्रकारको भाषा, संस्कृति, धर्म र परम्परा छ। शाहवंशीय राजा र तिनका कारिन्दा शासक वर्गले अत्यन्तै लामो समयदेखि एक भाषा, एक धर्मको हवाला दिएर अन्य धेरै भाषा, जाति र धर्ममाथि निरंकुश दमन गरी आएको र राज्य सत्ताको पहुँचबाट टाढा राखी जनजाति, दलित र महिला समुदायलाई अधिकार र कर्तव्यबाट बञ्चित गरेको हुनाले आज यो आवाज उठिरहेको छ। सारमा वर्गीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक र लैङ्गिक समस्याहरूलाई सही किसिमले राज्य र राजनीतिक दलहरूले अब बन्ने नयाँ सेविधानमा समावेश एवं संशोधन गर्नुपर्दछ । नत्र फेरि अर्कोपल्ट फेरबदल हुने जनआन्दोलन सिर्जना हुनसक्छ । तसर्थ हामी जसले अहिले न्यायपूर्ण मागहरू उठाइरहेका छौ । उक्त मागहरू हाम्रा अधिकार हुन । अधिकार प्राप्तिका निमित्त हामीले हाम्रो कर्तव्य नभुलीकन आफ्नो ठाउँ, तोकिएको मितिमा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्न लागि परौ । लागि पर्नेको विजय अवश्य हुन्छ ।
